पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना 2026: 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क, निवेश व रोजगार अवसर, देखें पूरी जानकारी

भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना (PM MITRA – PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme) का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles) द्वारा संचालित ₹4,445 करोड़ के कुल परिव्यय वाली यह महत्वाकांक्षी योजना देश के 7 राज्यों में विश्वस्तरीय एकीकृत टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना कर रही है।

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन—Farm to Fibre, Fibre to Factory, Factory to Fashion, Fashion to Foreign पर आधारित है। इसके अंतर्गत कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की पूरी मूल्य श्रृंखला (Value Chain) को एक ही स्थान पर एकीकृत किया जा रहा है। इन पार्कों में निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को ₹300 करोड़ तक की विकास सहायता और ₹300 करोड़ तक का प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन (CCI – Competitiveness Incentive Support) प्रदान किया जा रहा है। आइए जानते हैं योजना के सभी नियम, 7 चयनित राज्य, निवेश लाभ, रोजगार अवसर और आवेदन व आवंटन की पूरी प्रक्रिया।

पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना: मुख्य विशेषताएं व हाइलाइट्स

योजना का मुख्य उद्देश्य

भारत में कपड़ा उद्योग ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक बिखरा हुआ (Fragmented) रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत बहुत अधिक आती थी और भारतीय वस्त्र बांग्लादेश व वियतनाम जैसे देशों से पिछड़ रहे थे। PM MITRA के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• एक ही एकीकृत परिसर में कच्चे माल (कपास/धागे) से लेकर तैयार निर्यात वस्त्रों तक संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला की स्थापना करना।
• वस्त्र उद्योग में लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों (10% से कम) तक नीचे लाना।
• प्लग-एंड-प्ले (Plug and Play) औद्योगिक अवसंरचना प्रदान कर घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना।
• विश्वस्तरीय अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), और शून्य तरल निर्वहन (ZLD) जैसी हरित तकनीकें स्थापित करना।
• भारतीय कपड़ा निर्यात को 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करना।

योजना के 7 चयनित राज्य और पार्क स्थल (7 Selected Mega Parks)

कड़े पारदर्शी मूल्यांकन और राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित 7 राज्यों में PM MITRA पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है:

• उत्तर प्रदेश (लखनऊ व हरदोई): लगभग 1,000 एकड़ में एकीकृत टेक्सटाइल व परिधान पार्क।
• मध्य प्रदेश (धार): मालवा क्षेत्र में कपास बेल्ट के समीप मेगा पार्क।
• गुजरात (नवसारी): दक्षिण गुजरात के पारंपरिक कपड़ा हब के निकट आधुनिक औद्योगिक पार्क।
• महाराष्ट्र (अमरावती): विदर्भ क्षेत्र में विनिर्माण और परिधान हब।
• तमिलनाडु (विरुधुनगर): दक्षिण भारतीय कपड़ा उद्योग के विस्तार हेतु।
• तेलंगाना (वारंगल): काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के साथ एकीकृत।
• कर्नाटक (कलबुर्गी): उत्तर कर्नाटक में कताई व वस्त्र विनिर्माण केंद्र।

योजना के मुख्य लाभ व वित्तीय प्रोत्साहन (Key Benefits & Subsidies)

PM MITRA पार्कों में इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों और उद्योगपतियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं:

• विकास पूंजी सहायता (Development Capital Support): प्रत्येक ग्रीनफील्ड पार्क में बुनियादी ढांचे (सड़कें, बिजली, पानी, अपशिष्ट शोधन, वेयरहाउसिंग) के निर्माण हेतु केंद्र सरकार अधिकतम ₹500 करोड़ (परियोजना लागत का 30%) की सीधी अनुदान सहायता देती है।
• प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (CIS): पार्क में तेजी से उत्पादन शुरू करने वाली विनिर्माण इकाइयों को उनके वार्षिक टर्नओवर का 3% तक प्रोत्साहन (Incentive) दिया जाता है, जिसकी कुल सीमा प्रति पार्क ₹300 करोड़ तक है।
• प्लग-एंड-प्ले कारखाने: छोटे और मध्यम उद्यमियों (MSMEs) के लिए रेडीमेड शेड्स और कारखाने उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे बिना किसी निर्माण विलंब के तुरंत मशीनें लगाकर उत्पादन शुरू कर सकें।
• पर्यावरण अनुकूल साझा सुविधाएं: कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), औद्योगिक जल शोधन, आवासीय क्वार्टर, प्रशिक्षण केंद्र, और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं न्यूनतम साझा दरों पर मिलती हैं।
• राज्य सरकारों द्वारा विशेष छूट: स्टाम्प शुल्क में 100% छूट, बिजली दरों पर ₹2 प्रति यूनिट तक की सब्सिडी, और राज्य जीएसटी (SGST) की प्रतिपूर्ति।

पात्रता के विस्तृत नियम (Eligibility Criteria)

1. स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV): पार्कों का विकास और प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाले एसपीवी (SPV) द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की 51% और केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी होती है।
2. औद्योगिक इकाइयां (Industrial Units): कताई (Spinning), बुनाई (Weaving), प्रसंस्करण (Processing), छपाई, गारमेंटिंग, तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles), और टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण से जुड़ी कोई भी पंजीकृत कंपनी, साझेदारी फर्म अथवा एलएलपी (LLP) पार्क में भूखंड या शेड आवंटन के लिए पात्र है।
3. इकाई को पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB/SPCB) के शून्य तरल निर्वहन (ZLD) मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
4. इकाई को निर्धारित समय-सीमा (सामान्यतः 2 से 3 वर्ष) के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना अनिवार्य होगा।

आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents for Unit Allocation)

• कंपनी निगमन प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) व मेमोरेंडम (MOA/AOA)।
• पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration)।
• विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR): प्रस्तावित निवेश, मशीनरी विवरण, उत्पादन क्षमता, और रोजगार सृजन का अनुमान।
• वित्तीय विवरण: पिछले 3 वर्षों की सीए प्रमाणित बैलेंस शीट, टर्नओवर प्रमाण पत्र और नेट वर्थ विवरण।
• प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति योजना (Environmental Plan): जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना।
• अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का बोर्ड संकल्प व पहचान प्रमाण।

आवेदन व भूखंड आवंटन प्रक्रिया (Step-by-Step Allocation)

PM MITRA पार्कों में औद्योगिक भूखंड या शेड प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया राज्य स्तरीय एसपीवी के माध्यम से पारदर्शी रूप से संचालित की जाती है:

चरणबद्ध आवंटन प्रक्रिया

1. संबंधित राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण या वस्त्र विभाग के समर्पित सिंगल विंडो पोर्टल पर जाएं (जैसे उत्तर प्रदेश में Nivesh Mitra, गुजरात में Investor Portal आदि)।
2. ‘PM MITRA Mega Textile Park’ अनुभाग में जाकर ‘Expression of Interest (EOI) / Apply for Land Allotment’ चुनें।
3. कंपनी का विवरण, निवेश का प्रस्तावित आकार (करोड़ रुपये में), और आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ अथवा वर्ग मीटर में) दर्ज करें।
4. डीपीआर (DPR), मशीनरी कोटेशन और वित्तीय साख के दस्तावेज अपलोड करें।
5. निर्धारित धरोहर राशि (Earnest Money Deposit – EMD) का ऑनलाइन भुगतान करें।
6. एसपीवी समिति द्वारा परियोजना का तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है।
7. सफल आवेदकों को भूखंड आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाता है और लीज डीड निष्पादित की जाती है।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (Status Tracking)

राज्य के सिंगल विंडो निवेशक पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करके आवेदन समीक्षा, पर्यावरण अनापत्ति (NOC), और लीज आवंटन की अद्यतन स्थिति रियल-टाइम में ट्रैक की जा सकती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: PM MITRA पार्क में 5F विजन का क्या अर्थ है?
उत्तर: 5F विजन का अर्थ है फार्म (कपास खेत) से फाइबर (धागा), फाइबर से फैक्ट्री (कपड़ा मिल), फैक्ट्री से फैशन (डिजाइनर परिधान), और फैशन से फॉरेन (अंतरराष्ट्रीय निर्यात)। इसका उद्देश्य पूरी कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला को घरेलू स्तर पर जोड़ना है।

प्रश्न 2: क्या छोटे एमएसएमई (MSME) उद्यमी भी इन पार्कों में इकाई लगा सकते हैं?
उत्तर: हां, पीएम मित्र पार्कों में छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए विशेष रूप से कम लागत वाले प्लग-एंड-प्ले शेड्स आरक्षित किए गए हैं, ताकि एमएसएमई इकाइयां बिना भारी पूंजी निवेश के अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

प्रश्न 3: क्या इन पार्कों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधा होगी?
उत्तर: हां, प्रत्येक पार्क में श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, हॉस्टल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र, और क्रेच (शिशु गृह) जैसी विश्वस्तरीय सामाजिक अवसंरचना अनिवार्य रूप से विकसित की जा रही है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक वेबसाइट: texmin.nic.in
वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
PM MITRA राष्ट्रीय हेल्पडेस्क: 011-23061385
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB): pib.gov.in