स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सरकारी योजना सूचना पोर्टल • 2026 अद्यतित संस्करण
सत्यापित सरकारी दिशानिर्देश • आधिकारिक मंत्रालय अधिसूचना पर आधारित

पीएम श्री स्कूल योजना 2026: देश के 14,500 स्कूल बनेंगे हाई-टेक मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लास, लैब व सुविधाएं

प्रकाशन: 10 अक्टूबर, 2026 • अद्यतित: 15 अक्टूबर, 2026 • लेखक: योजनाए संपादकीय टीम
पीएम श्री स्कूल योजना 2026: देश के 14,500 स्कूल बनेंगे हाई-टेक मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लास, लैब व सुविधाएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के क्रांतिकारी विजन को देश के हर कोने में धरातल पर उतारने और 21वीं सदी के भारत के लिए अत्याधुनिक मॉडल विद्यालय तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पीएम श्री स्कूल योजना (PM SHRI – Pradhan Mantri Schools for Rising India) का ऐतिहासिक संचालन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) द्वारा संचालित ₹27,360 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय वाली इस केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश के 14,500 से अधिक सरकारी विद्यालयों (केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राज्य/यूटी सरकारी स्कूलों) का सर्वांगीण कायाकल्प किया जा रहा है।

पीएम श्री विद्यालयों को ग्रीन स्कूल (Green Schools) के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें सोलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक खेती पोषण वाटिका (Nutrition Gardens), जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, अत्याधुनिक अटल टिंकरिंग लैब (ATL), व्यावसायिक कौशल केंद्र और खेलकूद के विश्वस्तरीय संसाधन स्थापित किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं योजना के सभी नियम, स्कूल चयन प्रक्रिया, सुविधाएं, विद्यार्थियों को मिलने वाले लाभ, और आधिकारिक दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी।

पीएम श्री स्कूल योजना: मुख्य विशेषताएं व हाइलाइट्स

प्रमुख पहलू आधिकारिक नियम व विवरण
योजना का नाम पीएम श्री स्कूल योजना (PM SHRI Schools Scheme)
पूरा नाम Pradhan Mantri Schools for Rising India
नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (Department of School Education & Literacy)
कुल बजटीय परिव्यय ₹27,360 करोड़ (केंद्रीय अंश: ₹18,128 करोड़)
लक्षित विद्यालयों की संख्या देशभर में 14,500 से अधिक मॉडल विद्यालय
कवर किए गए स्कूल केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (NVS), राज्य व स्थानीय निकाय स्कूल
शिक्षा नीति ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) का शत-प्रतिशत व्यावहारिक क्रियान्वयन
प्रमुख पर्यावरण मॉडल ग्रीन स्कूल्स (सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण)
आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल pmshri.education.gov.in

योजना का मुख्य उद्देश्य

पारंपरिक सरकारी स्कूलों में अक्सर आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे, प्रयोगात्मक विज्ञान प्रयोगशालाओं और व्यावहारिक कौशल शिक्षा का अभाव देखा जाता था। PM SHRI योजना के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • ऐसे अनुकरणीय विद्यालय (Exemplary Schools) तैयार करना जो अपने आसपास के अन्य सामान्य स्कूलों को भी शैक्षणिक नेतृत्व और मार्गदर्शन दे सकें।
  • रटंत विद्या प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर अनुभवात्मक (Experiential), खेल-आधारित (Play-based), और खोज-आधारित (Inquiry-driven) शिक्षण पद्धतियों को अपनाना।
  • विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण सोच (Critical Thinking), वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समस्या-समाधान क्षमता और डिजिटल साक्षरता का विकास करना।
  • कक्षा 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) और स्थानीय उद्योग-कौशल इंटर्नशिप को अनिवार्य रूप से जोड़ना।
  • प्रत्येक बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित परामर्श (Counselling) और खेल सुविधाएं प्रदान करना।

पीएम श्री स्कूलों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं व लाभ (Key Facilities & Benefits)

पीएम श्री स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को निम्नलिखित अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं:

  • स्मार्ट क्लासरूम और वर्चुअल लैब्स: इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड, हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट, 3डी विजुअल एनिमेशन और दीक्षा (DIKSHA) समर्थित ई-कंटेंट से समृद्ध आधुनिक कक्षाएं।
  • अटल टिंकरिंग लैब व रोबोटिक्स हब: विज्ञान, रोबोटिक्स, कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और 3D प्रिंटिंग सीखने के लिए उन्नत प्रयोगशालाएं, जहां बच्चे व्यावहारिक प्रोजेक्ट बनाते हैं।
  • कक्षा 6 से व्यावसायिक कौशल (Vocational Skills): स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक कौशलों जैसे बढ़ईगीरी, बागवानी, पॉटरी, इलेक्ट्रीशियन, आईटी कोडिंग और हस्तशिल्प में 10 दिन का ‘बैगलेस पीरियड’ (Bagless Days) और व्यावहारिक हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग।
  • समग्र रिपोर्ट कार्ड (HPC – Holistic Progress Card): पारंपरिक केवल अंकों वाले रिपोर्ट कार्ड के स्थान पर बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और सह-पाठ्यचर्यात्मक विकास का 360-डिग्री मूल्यांकन।
  • पर्यावरण अनुकूल ‘ग्रीन स्कूल’ परिसर: छत पर सोलर पैनल, ऊर्जा-दक्ष एलईडी लाइटें, वर्षा जल संचयन टैंक, जैविक खाद बनाने की व्यवस्था और छात्रों द्वारा संचालित ‘पोषण वाटिका’।
  • विशेष खेल और कला अवसंरचना: बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन, संगीत-वाद्य यंत्र, पेंटिंग स्टूडियो और योग केंद्र।

पात्रता के विस्तृत नियम व चयन के कड़े मानदंड (Eligibility Criteria)

पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों का चयन किसी राजनीतिक सिफारिश पर नहीं, बल्कि एक पारदर्शी तीन-चरणीय ऑनलाइन प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती (Challenge Mode) के आधार पर किया जाता है:

  1. चरण 1 (समझौता ज्ञापन – MoU): संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार को केंद्र के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने का औपचारिक समझौता पत्र (MoU) हस्ताक्षरित करना होता है।
  2. चरण 2 (न्यूनतम बुनियादी ढांचा अहर्ता): केवल वही मौजूदा सरकारी स्कूल पात्र होते हैं जिनके पास स्वयं का पक्का भवन, बाउंड्री वॉल, क्रियाशील बाल-बालिका अलग-अलग शौचालय, सुरक्षित पेयजल, और दिव्यांग-सुलभ रैंप की सुविधा पहले से उपलब्ध हो।
  3. चरण 3 (राष्ट्रीय स्कोरिंग चैलेंज): यू-डाइस प्लस (UDISE+) डेटा के आधार पर स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल पर 6 श्रेणियों—पाठ्यचर्या व शिक्षाशास्त्र, बुनियादी ढांचा, लैंगिक समानता व समावेशिता, मानव संसाधन, प्रबंधन व सामुदायिक भागीदारी, और हरित पहल—में अंक दिए जाते हैं। उच्चतम स्कोर वाले स्कूलों का केंद्रीय सत्यापन समिति द्वारा चयन किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज व बुनियादी आवश्यकताओं की चेकलिस्ट (Required Documents)

  • यू-डाइस कोड (UDISE+ Code): स्कूल शिक्षा विभाग में सक्रिय व प्रमाणित स्कूल कोड।
  • क्रियाशील विद्युत व ब्रॉडबैंड कनेक्शन।
  • अलग-अलग चालू शौचालय: छात्र और छात्राओं के लिए स्वच्छ और जल-युक्त शौचालय।
  • खेल का मैदान: शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित खुला प्रांगण या खेल मैदान।
  • पुस्तकालय / रीडिंग कॉर्नर: कम से कम 500 से 1,000 गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का संग्रह।
  • एसएमसी / एसएमडीसी (SMC/SMDC) अनुमोदन: स्कूल प्रबंधन समिति का सर्वसम्मत सहमति प्रस्ताव।

आवेदन प्रक्रिया: स्कूल चयन व नामांकन कैसे होता है? (Step-by-Step)

पीएम श्री स्कूलों के रूप में चयनित होने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी की जाती है:

चरणबद्ध चयन और उन्नयन प्रक्रिया

  1. स्कूल के प्रधानाचार्य (Principal/Headmaster) आधिकारिक पोर्टल pmshri.education.gov.in पर जाते हैं।
  2. अपने स्कूल के यू-डाइस कोड और अधिकृत पासवर्ड से लॉगिन करते हैं।
  3. पोर्टल पर उपलब्ध स्व-मूल्यांकन प्रश्नावली (Self-Assessment Questionnaire) भरते हैं और आवश्यक भौतिक साक्ष्य (फोटो व दस्तावेज) अपलोड करते हैं।
  4. ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA / DEO) द्वारा स्थलीय भौतिक सत्यापन किया जाता है।
  5. राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (State Empowered Committee) द्वारा सत्यापित स्कूलों की मेरिट सूची की संस्तुति की जाती है।
  6. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee) द्वारा अंतिम चयनित स्कूलों की सूची घोषित की जाती है और प्रति स्कूल औसतन ₹1.5 से ₹2 करोड़ का विकास अनुदान सीधे स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के खाते में जारी किया जाता है।

स्कूलों की सूची व स्थिति कैसे देखें? (Status & School Finder)

आम नागरिक, अभिभावक और छात्र pmshri.education.gov.in पोर्टल पर ‘Selected Schools List’ अनुभाग में जाकर अपने राज्य, जिले और ब्लॉक का चयन करके अपने नजदीकी पीएम श्री मॉडल स्कूलों की सूची और उनमें उपलब्ध सुविधाओं की पूरी जानकारी देख सकते हैं।

स्कूली शिक्षा और बाल विकास से जुड़ी अन्य प्रमुख पहलों के लिए हमारे पोर्टल पर उपलब्ध पीएम पोषण योजना (Mid-Day Meal) और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के विस्तृत विवरण भी अवश्य पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: क्या पीएम श्री स्कूल नए बनाए जा रहे हैं या पुराने स्कूलों को बदला जा रहा है?
उत्तर: पीएम श्री योजना के तहत नए स्कूल भवन नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि देश के पहले से चल रहे उत्कृष्ट केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और राज्य सरकारी स्कूलों का ही चयन करके उन्हें आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करके अपग्रेड किया जा रहा है।

प्रश्न 2: पीएम श्री स्कूलों में प्रवेश (Admission) की क्या प्रक्रिया है?
उत्तर: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय श्रेणी के पीएम श्री स्कूलों में प्रवेश संबंधित KVS और NVS की राष्ट्रीय प्रवेश नीति (और प्रवेश परीक्षा) के अनुसार होता है। राज्य सरकारी स्कूलों के पीएम श्री स्कूलों में प्रवेश संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा नियमों के तहत मेरिट और लॉटरी व्यवस्था से होता है।

प्रश्न 3: क्या पीएम श्री स्कूलों में पढ़ाई की फीस लगती है?
उत्तर: राज्य सरकार द्वारा संचालित पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें और मध्याह्न भोजन पूरी तरह निःशुल्क रहता है। उच्च कक्षाओं में केवल मामूली सरकारी शुल्क लागू होता है।

आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)

आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल: pmshri.education.gov.in
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग: dsel.education.gov.in
शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली: education.gov.in
PM SHRI राष्ट्रीय सहायता ईमेल: pmshri-moe@gov.in