राजस्थान की महिलाओं और छात्राओं को डिजिटल रूप से साक्षर, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (IGSY – Indira Gandhi Smart Phone Yojana) का सफल संचालन किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी डिजिटल समावेशन योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं, विधवा/एकल नारी पेंशनभोगियों तथा सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को मुफ्त 4G/5G स्मार्टफोन और 3 वर्षों तक निःशुल्क इंटरनेट डेटा प्रदान किया जाता है।
इस योजना में महिलाओं को बिचौलियों से बचाने के लिए डीबीटी (DBT) ई-वॉलेट प्रणाली लागू की गई है। सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी महिला के ई-वॉलेट में कुल ₹6,800 की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है, जिसमें से ₹6,125 स्मार्टफोन खरीदने के लिए तथा ₹675 नौ माह के इंटरनेट डेटा व कॉलिंग रिचार्ज के लिए होते हैं। इसके उपरांत आगामी 2 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष ₹900 का अतिरिक्त डेटा रिचार्ज सरकार द्वारा सीधे प्रदान किया जाता है। शिविरों में अधिकृत टेलीकॉम कंपनियों (Jio, Airtel, Vodafone Idea, BSNL) के काउंटर लगाए जाते हैं जहां महिलाएं अपनी पसंद का स्मार्टफोन चुन सकती हैं। आइए जानते हैं योजना के सभी नियम, लाभार्थी श्रेणियां, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और शिविरों में स्मार्टफोन प्राप्त करने की पूरी विधि।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना: मुख्य विशेषताएं व हाइलाइट्स
| प्रमुख पहलू | आधिकारिक नियम व विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (IGSY Rajasthan) |
| संबंधित राज्य | राजस्थान (Rajasthan State Government) |
| नोडल विभाग | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान शासन |
| वित्तीय सहायता (डीबीटी ई-वॉलेट) | ₹6,800 (₹6,125 फोन हेतु + ₹675 प्रथम चरण इंटरनेट) |
| मुफ्त इंटरनेट व कॉलिंग सुविधा | 3 वर्ष तक असीमित कॉलिंग व प्रतिमाह 20 GB हाई-स्पीड डेटा |
| स्मार्टफोन का प्रकार | ब्रांडेड 4G/5G स्मार्टफोन (2GB/3GB/4GB रैम, 32GB/64GB स्टोरेज) |
| प्रथम चरण लक्षित महिलाएं | लगभग 40 लाख महिलाएं एवं छात्राएं (कुल लक्ष्य: 1.35 करोड़) |
| पात्रता आधार | जन आधार कार्ड एवं चिरंजीवी परिवार मुखिया |
| आधिकारिक राज्य पोर्टल | igsy.rajasthan.gov.in / rajasthan.gov.in |
योजना का मुख्य उद्देश्य
डिजिटल युग में स्मार्टफोन केवल बातचीत का साधन नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी का प्रमुख माध्यम बन चुका है। IGSY के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- राज्य की ग्रामीण व निर्धन महिलाओं को ‘डिजिटल डिवाइड’ (Digital Divide) से मुक्त कर डिजिटल रूप से सक्षम बनाना।
- छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई, यूट्यूब कोचिंग, और ई-पुस्तकों के माध्यम से उच्च शिक्षा में सफलता के समान अवसर देना।
- महिलाओं को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं (जैसे चिरंजीवी, पेंशन, राशन, नरेगा) की प्रत्यक्ष जानकारी और डीबीटी मोबाइल अलर्ट उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण महिलाओं को मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई भुगतान (PhonePe/GPay), और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
योजना के मुख्य लाभ व सुविधाएं (Key Benefits & DBT Model)
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत चयनित महिलाओं और छात्राओं को निम्नलिखित व्यापक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:
- अपनी पसंद का 4G/5G स्मार्टफोन: शिविर में विभिन्न मोबाइल कंपनियों (Realme, Redmi, Samsung, Nokia आदि) के अधिकृत मॉडल उपलब्ध होते हैं। यदि महिला उच्च स्पेसिफिकेशन का फोन लेना चाहती है, तो वह ₹6,125 की सरकारी सहायता में अतिरिक्त पैसे जोड़कर मनपसंद फोन भी खरीद सकती है।
- 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट व कॉलिंग: सिम कार्ड एक्टिवेट होते ही 9 महीने तक प्रत्येक माह 20 GB डेटा और अनलिमिटेड लोकल/एसटीडी कॉलिंग मुफ्त मिलती है। अगले दो वर्षों तक प्रति वर्ष ₹900 सरकार द्वारा सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं।
- सखी मोबाइल ऐप सुरक्षा: स्मार्टफोन में राज्य सरकार की सभी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, और आपातकालीन एसओएस (SOS) बटन पहले से इनबिल्ट होते हैं।
- डिजिटल सखी द्वारा प्रशिक्षण: फोन हाथ में मिलते ही कैंप में उपस्थित ‘डिजिटल सखी’ महिला को फोन ऑन-ऑफ करना, व्हाट्सएप चलाना, यूपीआई ऐप और सरकारी योजनाओं के पोर्टल खोलना सिखाती है।
पात्रता के विस्तृत नियम (Eligibility Criteria)
प्रथम चरण में निम्नलिखित प्राथमिक श्रेणियों की महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं:
- आवेदक परिवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसका जन आधार कार्ड बना होना चाहिए तथा परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़ा होना चाहिए।
- सरकारी विद्यालयों की छात्राएं: राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राएं।
- उच्च शिक्षा की छात्राएं: राजकीय महाविद्यालयों, आईटीआई (ITI) अथवा पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राएं।
- एकल नारी व विधवा पेंशनभोगी: राज्य सरकार से सामाजिक सुरक्षा विधवा अथवा एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं।
- महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) महिला मुखिया: वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया।
- शहरी रोजगार योजना (IRGY): इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया।
आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट (Required Documents)
- जन आधार कार्ड: राजस्थान का 10 अंकों का मूल जन आधार कार्ड।
- आधार कार्ड: महिला मुखिया अथवा छात्रा का व्यक्तिगत आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य)।
- पैन कार्ड: यदि उपलब्ध हो (पैन कार्ड न होने पर शिविर में फॉर्म 60 भरा जाता है)।
- विद्यालय/कॉलेज का पहचान पत्र (ID Card) व नामांकन रसीद: छात्राओं के लिए।
- पेंशन पीपीओ नंबर (PPO Number): विधवा/एकल नारी पेंशनभोगियों के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर।
स्मार्टफोन वितरण शिविर में आवेदन व पंजीकरण प्रक्रिया (Step-by-Step Camp Application Process)
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण शिविरों में पात्र लाभार्थियों के लिए पंजीकरण व आवेदन की पारदर्शी 5-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से फोन सौंपा जाता है:
चरणबद्ध शिविर प्रक्रिया
- जोन 1 (प्रारंभिक हेल्पडेस्क): जन आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर पात्रता की ऑनलाइन जांच होती है और टोकन दिया जाता है।
- जोन 2 (ई-केवाईसी व रजिस्ट्रेशन): उपस्थित अधिकारी द्वारा जन आधार और आधार का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मिलान कर ई-केवाईसी की जाती है।
- जोन 3 (डीबीटी ई-वॉलेट एक्टिवेशन): महिला के जन आधार ई-वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा ₹6,800 की राशि तुरंत डिजिटल रूप से जमा की जाती है।
- जोन 4 (टेलीकॉम व मोबाइल चयन काउंटर): महिला अपनी पसंद की टेलीकॉम कंपनी (Jio, Airtel आदि) की नई सिम चुनती है और अपनी पसंद का स्मार्टफोन सिलेक्ट करती है। ई-वॉलेट से फोन व सिम का डिजिटल भुगतान हो जाता है।
- जोन 5 (डिजिटल सखी प्रशिक्षण): फोन की अनबॉक्सिंग करके सिम चालू की जाती है और डिजिटल सखी महिला को स्मार्टफोन की बुनियादी कार्यप्रणाली सिखाती है।
पात्रता और सूची में नाम कैसे चेक करें? (Status Tracking)
नागरिक igsy.rajasthan.gov.in पोर्टल पर जाएं और ‘पात्रता जांचें (Check Eligibility)’ लिंक पर क्लिक करें। अपना 10 अंकों का जन आधार नंबर दर्ज करें और अपनी श्रेणी (जैसे 9-12वीं छात्रा, कॉलेज छात्रा, पेंशनर, नरेगा) चुनें। यदि आपका नाम योजना के लिए पात्र है, तो स्क्रीन पर ‘आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र हैं’ का हरा संदेश प्रदर्शित हो जाएगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: क्या 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग छात्रा को स्मार्टफोन उसके नाम पर मिल सकता है?
उत्तर: यदि 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो स्मार्टफोन जन आधार परिवार की महिला मुखिया के नाम पर ई-केवाईसी और सिम कार्ड जारी करके सौंपा जाता है। छात्रा और माता दोनों को शिविर में उपस्थित होना होता है।
प्रश्न 2: क्या अपनी पुरानी सिम चालू रखी जा सकती है?
उत्तर: नहीं, योजना के नियमों के अनुसार 3 साल के मुफ्त सरकारी इंटरनेट और कॉलिंग पैकेज का लाभ लेने के लिए शिविर में उपस्थित टेलीकॉम कंपनियों से नई अधिकृत सिम कार्ड लेना अनिवार्य होता है।
प्रश्न 3: जो महिलाएं पहले चरण में छूट गई थीं, उन्हें फोन कब मिलेगा?
उत्तर: राज्य सरकार द्वारा आगामी चरणों में शेष चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं के लिए ब्लॉक और तहसील स्तर पर पुनः शिविर आयोजित करके स्मार्टफोन गारंटी कार्ड के आधार पर वितरण किया जा रहा है।
आधिकारिक स्रोत व हेल्पलाइन (Official Sources & Helpline)
आधिकारिक राज्य पोर्टल: igsy.rajasthan.gov.in / rajasthan.gov.in
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C), योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर: doitc.rajasthan.gov.in
राज्य 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 181 (राजस्थान संपर्क)
जन सूचना पोर्टल राजस्थान: jansoochna.rajasthan.gov.in